Cotton Price 2025 केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे वस्त्रोद्योगांना परदेशातून स्वस्तात कापूस उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे कापड उद्योगाला उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होईल. मात्र, दुसरीकडे याच निर्णयाचा परिणाम थेट कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणार आहे. देशांतर्गत कापूस बाजारात दर घसरण्याची शक्यता वाढली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे उद्योगांना दिलासा मिळत असला, तरी शेतकऱ्यांच्या चिंता अधिक वाढल्या आहेत.
भरवर्गात शिक्षिकेचा विद्यार्थ्यांसह ‘कजरा रे’ डान्स व्हिडिओ व्हायरल होताच लोक म्हणतात, पुन्हा शाळेत जायचंय! techars dance video viral
अमेरिकेच्या अतिरिक्त शुल्कामुळे ताण
अमेरिकेने भारतीय कापडावर तब्बल ५० टक्के जादा शुल्क लावल्यानंतर देशातील वस्त्रोद्योगावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. या निर्णयामुळे कापड निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आणि उद्योगातील गती मंदावली. याच पार्श्वभूमीवर उद्योग संघटनांनी सरकारकडे कापूस आयातीवरील कर कमी करण्याची मागणी सातत्याने केली. अखेर केंद्र सरकारने या मागणीची दखल घेत सोमवारी रात्री अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या पावलामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक संधी मिळेल.
कापसाच्या बाजारातील तात्काळ चढउतार Cotton Price 2025
सरकारच्या नव्या घोषणेनंतर कापसाच्या बाजारपेठेत तत्काळ चढउतार दिसून आले. भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) आपल्या कापसाच्या विक्रीदरात प्रतिखंडी सुमारे १,१०० रुपयांची कपात केली आहे. त्याचबरोबर हाजीर बाजारातही कापसाचे भाव घटून ३५६ किलोच्या खंडीला जवळपास १,५०० रुपयांची घसरण झाली आहे. या घडामोडींचा थेट परिणाम सुताच्या दरांवर झाला असून प्रति किलो २ ते ३ रुपये इतकी घट नोंदली गेली आहे. परिणामी, संपूर्ण कापूस बाजारावर मंदीचे सावट पसरले आहे. व्यापारी खरेदीसंदर्भात फारच विचारपूर्वक निर्णय घेत आहेत. कारण पुढील काळात दर आणखी घसरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Sarpanch salary :सरपंच उपसरपंच यांच्या पगारांमध्ये भक्कम वाढ, आता मिळणार तब्बल “एवढा” पगार
कापूस आयातीचा झपाट्याने वाढणारा वेग
गेल्या काही वर्षांत भारतात कापूस आयातीमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. २०२२-२३ या हंगामात तब्बल ३१ लाख गाठींची आयात झाली होती, जी त्या काळातील सर्वाधिक नोंद होती. त्यानंतर २०२३-२४ हंगामात जुलैपर्यंतच ३३ लाख गाठी आयात होऊन आधीचा विक्रम मोडला. आता २०२५ च्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत कापूस आयात ३९ ते ४२ लाख गाठींपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवाय आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द झाल्यास हा आकडा ४२ ते ४३ लाख गाठींपर्यंत पोहोचू शकतो, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या झपाट्याने वाढणाऱ्या आयातीमुळे देशांतर्गत कापूस बाजारावर दबाव निर्माण होत आहे.
नव्या हंगामात शेतकऱ्यांसाठी वाढणारे संकट
सध्या बाजारात नव्या हंगामातील कापूस आलेला नाही, मात्र ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या विक्री हंगामात कापसाच्या दरांवर मोठा परिणाम दिसून येईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव आधीच घसरलेले आहेत, त्यातच शुल्कमुक्त आयात वाढल्यामुळे देशी कापसाच्या किमतींवर अधिक दबाव निर्माण होणार आहे. परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस आल्यामुळे देशात साठा वाढेल आणि स्थानिक बाजारातील दर आणखी खाली येतील. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळणे कठीण होईल. विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर याचा गंभीर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एमएसपीचाच शेतकऱ्यांना दिलासा
या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हीच मोठी दिलासा देणारी गोष्ट ठरत आहे. शेतकरी संघटना तसेच कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी सरकारकडे तातडीने हमीभाव केंद्रे सुरू करण्याची विनंती केली आहे. भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) शेतकऱ्यांकडून अधिकाधिक कापूस एमएसपी दराने खरेदी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. योग्य प्रमाणात सरकारी खरेदी झाल्यासच बाजारभाव स्थिर राहू शकतात. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळणे अवघड ठरेल. त्यामुळे सरकारने खरेदीसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच शेतकऱ्यांना सोयीस्कर अशी खरेदी प्रक्रिया राबवावी, अशी सर्व स्तरातून मागणी होत आहे.Cotton Price 2025
उद्योगांसाठी दिलासादायक पाऊल
कापड उद्योगासाठी हा निर्णय अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. स्वस्त दरात कच्चा माल उपलब्ध झाल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल. याचा थेट फायदा भारतीय कापडांना होऊन ती जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षमपणे उतरतील. अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काचा परिणामही काही अंशी कमी करता येईल. त्यामुळे कापड निर्यातदारांना मोठा आधार मिळेल. परंतु, या सवलतींचा फटका देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आहे. उद्योगाला दिलासा मिळताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे ही चिंता वाढवणारी बाब ठरू शकते.
सरकारसमोर संतुलनाचे मोठे आव्हान
यावर्षीच्या कापूस हंगामात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. आयात वाढल्यामुळे देशांतर्गत बाजारभाव कमी होण्याची शक्यता आहे. हवामानातील सतत होणारे बदल आणि जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार यामुळे परिस्थिती अधिक क्लिष्ट होऊ शकते. अशा वेळी सरकारने कापूस क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन आणि ठोस धोरण आखणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि उद्योगांचं नुकसान टाळलं जावं, यासाठी संतुलन राखणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतानाच उत्पादन व निर्यातीस चालना देणारी पावले उचलली पाहिजेत.